नागपुरातील कामठी, खापा, उमरेड, कन्हान-पिंपरी व बेसा- पिपळा, महादुला आणि भिवापूर नगरपंचायतीत आरक्षण मर्यादा 50 % च्या पुढे, निवडणुका रद्द होण्याची /पुढे ढकलण्याची शक्यता
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online
नागपुर: 25 नोव्हेंबर 2025
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या वादावरुन दाखल असलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती, पण आता या सुनावणीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे, ती म्हणजे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे, न्यायालयाने ही सुनावणी 28 नोव्हेंबर शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रिया सध्या तरी जैसे थी तशीच सुरु राहणार आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आलांडली गेली आहे, त्यानंतर याविरोधातली याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुक ही अधीसुचित झाल्याने ही निवडणूक थांबवता येणे शक्य नाही. आरक्षणातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या आदिवासी भागातील आहेत या युक्तीवादावर सुप्रिम कोर्ट चे सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, आम्ही लोकशाही सुरळीत चालेल याची खात्री करून घेणार आहोत. याबाबत आम्ही आज कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही. सालिसिटर जनरल यांनी आम्हाला अजुन वेळ हवा अशी मागणी केली ती विनंती मान्य करीत आज सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2025 ला करणार असल्याचे जाहीर केले.
नागपूर मनपा व जि.प.मध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेले
राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्क्यांवर आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, नागपूर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचा विचार करता, येथे आरक्षणाने 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून, आरक्षण रद्द होऊन निवडणुका स्थगित होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर या निवडणुकाही धोक्यात आल्या आहेत. कामठी, खापा, उमरेड, कन्हान-पिंपरी आणि वाडी नगरपरिषदांमध्ये, तसेच बेसा- पिपळा, महादुला आणि भिवापूर नगरपंचायतीमध्येही आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे.
काय म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय ?
पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले तर या निवडणुका स्थगित करण्यात येतील, असा इशाराही दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका फक्त 2022 मधील जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात, असेदेखील स्पष्ट केले आहे.
