बैठकांमध्ये महसुलमंत्री बावनकुळेंची भाषा उर्मठ; तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघठना आक्रमक
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online
नाशिक/पुणे (प्र.) :17 डिसेंबर 2025
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे एकतर्फी कारवाईमुळे अधिकाऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले असून बावनकुळेंच्या अराजक व दडपशाहीच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. बावनकुळेंच्या अपमानास्पद व दहशतीमुळे अधिकारी मानसिक तणावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप केला आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महसुल विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आजवर प्रामाणिक कर्तव्य बजावले आहे. ते कोणतीही शहानिशा न करता, वस्तूस्थिती जाणून न घेता, केवळ स्वतःची दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी कारवाई करतात असेही म्हटले आहे. चूक झाल्यास विभागीय चौकशीची तरतूद असताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावकुळे सभागृहात घाऊकपणे निलंबनाच्या घोषणा करत आहेत. या पूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील उमरीचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्या निलंबनाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्यांचे निलंबन तात्पुरते उठवण्यात आले. पण त्यानंतरही निलंबनाची सरसकट कारवाई सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अधिवेशना दरम्यान मावळ, पालघरसह काही प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी निलंबनाच्या घोषणा केल्या. ज्या चुकीच्या असल्याचा महसूल अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
विधानसभेत किती अधिकाऱ्यांचे निलंबन?
विधिमंडळाच्या अधिवेशाना दरम्यान लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल नसताना किंवा संबंधितांचे म्हणणे ऐकून न घेता 4 तहसीलदार, 4 मंडळ अधिकारी व 2 तलाठी यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर, दिनांक 13 डिसेंबर 2025 रोजी भंडारा येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचेही निलंबन सभागृहात जाहीर केले.
अशा एकतर्फी कारवाईमुळे अधिकाऱ्यांचे सामाजिक आणि प्रशासकीय जीवन उद्धवस्त होत आहे. राज्यात यापूर्वी अनेक दिग्गज महसूल मंत्री होऊन गेले. त्यांनी अडचणी समजून घेत विभाग चालवला. निवेदनात पुन्हा महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तहसीलदार नायब तहसीलदार यांनी सल्ला देत सांगितले की, विद्यमान मंत्र्यांनी त्यांचा आदर्श घ्यावा.केवळ अहंकाराने आणि दहशतीने प्रशासन चालवता येत नाही, याचे महसुलमंत्री बावनकुळेंनी भान ठेवावे. अन्यथा संघटनेला नाईलाजास्तव राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
गौण खनिज कारवाई आणि प्रशासकीय कोंडी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार महसूल अधिकाऱ्यांना गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक झाल्यास केवळ ‘दंड’ करण्याचे अधिकार आहेत. चोरी रोखणे, गुन्हेगारांचा पाठलाग करणे हे काम पोलीस प्रशासनाचे आहे, ज्यांच्याकडे त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि शस्त्रे आहेत. महसूल विभागाकडे संरक्षणाची कोणतीही साधने नसताना, जेव्हा गौण खनिजाची चोरी होते, तेव्हा पोलीस विभागाला जाब विचारण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच वेळी दहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे.
तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार, मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम यांच्यासह तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख अशी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते .
बैठकांमध्ये बावनकुळेंची अधिकाऱ्यांना भाषा अरे – तुरेची!
शासकीय बैठकांमध्ये महसुलमंत्री बावनकुळेंची भाषा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना अरे-तुरे सारखी असते. मात्र मंत्र्यांच्या सततच्या अपमानामुळे आणि दहशतीमुळे प्रामाणिक अधिकारी तीव्र मानसिक तणावाखाली काम करीत आहेत.त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला असून, ते सततच्या भीतीखाली वावरत आहेत.
बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांशी बावनकुळेंची उर्मठ भाषा?
बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांशी अत्यंत उद्धटपणे वागणे, अपमानास्पद भाषा वापरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अरे-तुरेच्या भाषेत बोलणे, इतर विभागांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या समक्ष अपमानित करणे,अधिकाऱ्यांच्या कुटूंबियांवर टिका करणे, फोन टॅपींग करण्याची धमकी देणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. जर खात्याचा प्रमुखच (मंत्री) लोकप्रतिनिधींसमोर अधिकाऱ्यांना असा अपमानित करत असेल, तर हाताखालचे कर्मचारी आणि जनता त्या अधिकाऱ्यांचे आदेश मानतील का ? 12 डिसेंबर रोजी केलेली कारवाई ही पूर्णतः नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.असेही या निवेदनात संघठनेने म्हटले आहे.
