श्री.सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
VANSH NEWS Digital web portal online
मुंबई /नवी दिल्ली : 6 मे 2025
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या.. असे सर्वात महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणाले की, 2022 मध्ये असलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका घ्याव्या. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणं आहे की तळागाळातील लोकशाही अशा पद्धतीनं रोखता येत नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका घेतल्या जात नाहीयेत. काही ठिकाणी 5 वर्ष पूर्ण होऊन गेले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका ही प्रथम प्राधान्य आहे आणि इतर मुद्दे, जसे की इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांच्या समावेश किंवा वगळण्यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा, वेळेनुसार विचारात घेतले जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुका पुढं ढकलण्याचं कोणतंही कारण नाही. निवडणूक झालेल्या संस्थांचा कार्यकाळ निश्चित आहे आणि त्यामुळे कोणतंही नुकसान होणार नाही.
कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय, “प्रथम निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा करूया. निवडणूक ही पहिली प्राथमिकता आहे. इतर मुद्द्यांचा विचार नंतर होईल.”
राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची (Local Bodies Election) अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
