श्री.सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
VANSH NEWS Digital web portal online
मुंबई : 1 मे 2025
केंद्रातील NDA सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत आगामी जनगणनांमध्ये जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकीकडे पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 27 निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले. तिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अजुनही दौरा केला आहे. परंतु बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी बिहार मध्ये जाऊन पाकिस्तान ला फटकारले. मोदींनी बिहार च् का निवडले पाकिस्तान ला उत्तर देण्यासाठी? यांवर सर्वच राजकीय स्तरावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय पक्षातर्फे व नागरिकांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. पाकिस्तान ला जशास तसे चोख उत्तर देण्याचे सोडुन देश आणीबाणीच्या परिस्थितीत असतांना अचानक केंद्रातील NDA सरकारने जातीनिहाय जनगणना चा घेतलेला निर्णय संशयास्पद आहे. आणि तो आताच का? असा सवाल आता विरोधक करु लागले. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला? बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash ambedkar) यांनी केला आहे.
काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला असुन त्यामुळेच, 1947 पासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. जातजनगणना करण्याऐवजी जात सर्वेक्षण करण्यात आले असा आरोप भाजप नेते आता करत आहेत. तर सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.
जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे कांगेस नेता राहुल गांधी यांनी केले काँग्रेस सह अनेक राजकीय पक्षांनी जातीनिहाय जनगणना चा मुद्दा रेटुन धरला होता. जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी याप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना झाल्यास 5% ब्राम्हणांच्या हातात असलेली सत्ता सर्वसामान्य 85% ओबीसी यांच्या हातात येईल असे बसपा नेता कांशीराम म्हणायचे. त्यानंतर सातत्याने जातीनिहाय जनगणना चा मुद्दा विरोधी पक्षांनी लाऊन धरला. सातत्याने.
ज्यांची जेवढी संख्या भारी, तेवढी त्यांची हिस्सेदारी ही भूमिका आम्ही सातत्याने मांडली आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी एवढा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय अचानकपणे घेण्याचे कारण काय? आमच्या मनातील शंकांचं निरसन होणेही गरजेचं असल्याचं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. बिहार निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे ही घोषणा केवळ निवडणुकांपूर्ती नसावी. या घोषणेचे फायदे ज्या अधिकारापासून आम्ही वंचित राहिलो, जो लाभ आम्हाला मिळाल नाही तो मिळावा, अशी आमची मागणी असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.
