श्री. सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online
मुंबई: 13 नोव्हेंबर 2025 –
पुण्यातील महारवतनाची कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहार सरकारी मालमत्तेशी संबंधित असल्याने तो तांत्रिकदृष्ट्या रद्द करावा लागेल, मात्र हा व्यवहार रद्द करताना संबंधितांना एकूण 42 कोटी रुपयांची स्टॅम्पड्युटी भरावीच लागेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे चिरंजीव पार्थ अजित पवार यांना एकप्रकारे दणकाच दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया यांनी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन हा संपूर्ण व्यवहाराशी संबधित सर्व कागदपत्रे दाखवली होती. व हा व्यवहार तांत्रिकदृष्टय़ा किती नियमबद्ध आहे हे ही समजाऊन सांगितले. तसेच हा व्यवहार रद्द करतांना 300 कोटी रुपयांवर एकुण 42 कोटी रुपये पार्थ अजित पवार यांच्या रेमेडिया कंपनी ला भरावेत लागणार आहेत. हा एक प्रकारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना मोठा झटकाच मानावे लागेल.
महसुलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “मी कालच सांगितले होते की, हा विषय मी तपासणार आहे. तपासणी केल्यावर लक्षात आले की,नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने हा व्यवहार तपासून योग्य ती कारवाई केली आहे. व्यवहाराची मूळ रक्कम 300 कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती. त्यावर 21 कोटींची स्टॅम्पड्युटी आकारण्यात आली. आता हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी रीकन्वेअन्स (reconveyance) करताना त्याचप्रमाणे अजून 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्पड्युटी द्यावी लागेल. म्हणजेच एकूण 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, असे विभागाने स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा झाला आहे. सरकारी जमीन परस्पर विकण्यात आली आहे. त्यामुळे तो खोटा व्यवहार ठरतो. सरकारकडे ती जमीन परत घ्यावी लागेल. मात्र, ज्या रकमेवर व्यवहार दाखवला आहे त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारणे हे मुद्रांक अधिनियमातील नियमांप्रमाणे बंधनकारक आहे. कारण केंद्राच्या मुद्रांक कायद्यानुसार व्यवहाराच्या मूल्यावर आधारित शुल्क आकारले जाते. “टायटलला यात अर्थ नाही; व्यवहार मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे जातो तेव्हा दाखवलेली रक्कम महत्त्वाची असते,” असे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विभागाने काढलेली नोटीस पूर्णतः नियमांनुसार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. “आमची समिती या संपूर्ण व्यवहाराचा अहवाल तयार करत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.” असेही ते म्हणाले.
