निवडणुक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी 220 शासन निर्णय जारी,निवडणुकीनंतर अंमलबजावणी होणार का?
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online
मुंबई : 5. नोव्हेंबर 2025
काल राज्य निवडणुक आयोगाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रपरिषद झाली. पत्रपरिषद आटोपताच राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. परंतु आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील महायुती सरकार ने निवडणुक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून मतदारांना गोंजारण्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा व शासननिर्णय घेत लाँलीपाँप दाखवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही तासांत 220 हून अधिक शासन निर्णय जारी करण्याचा रेकॉर्ड करण्यात आला. यामध्ये महापालिकांसह नगर परिषद व नगर पंचायतींवर निधीची मुक्त उधळण करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी 187 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी बियाणे खरेदीला 3 हजार 499 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींना पाच कोटी रुपयांपासून दहा कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी निधी देण्याची घोषणा केली आहे.
बदल्या, नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या, शासकीय तंत्रनिकेतनास मान्यता देण्याचे शासन निर्णय धडाधड जारी करण्यात आले. ब्राह्मण समाजासाठी स्थापन केलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी स्थापन केलेल्या वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी स्थापन केलेल्या श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबवण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जनविश्वास अध्यादेशाला मान्यता, नवी तंत्रनिकेतन, मच्छीमारांच्या कर्जावर व्यासवलत यांसह विविध निर्णय घेण्यात आले.
आचारसंहिता केव्हा लागु होणार? आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी कोणकोणत्या घोषणा करायच्या? आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय पुढील आठवडय़ात होईल हे भाजप महायुतीच्या नेत्यांना कसे ठाऊक होते? . निवडणुक आयोग हा जर स्वायत्ता असलेला स्वतंत्र आयोग असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी कधी घेणार याची घोषणा फक्त निवडणुक आयोग करु शकतो. त्याबाबत घोषणा करण्याचा अधिकार कुठल्याही राजकीय पक्षांना नेत्यांना नाही.. पण कुठेतरी निवडणुक आयोग हा सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या इशाऱ्यावर चालतोय हे आता जनतेला ही माहिती झाले. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकपणा व निष्पक्ष निवडणुका घेण्यावर आता जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे हे मात्र खरे आहे.
