अधिनियमात सुधारणा करण्याची बावनकुळेंची मागणी
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online
मुंबई : 15 आँक्टोबर 2025
जिल्हा परिषदेमध्ये पाच व पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्य नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्य म्हणून नेमण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात’ सुधारणा करावी, अशी पत्राद्वारे मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यनाळें दिलेले चे हेच ते बावनकुळेंचे पत्र
महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी वाखाणण्याजोगी, पण स्वीक्रृत सदस्य घेतांना निष्पक्ष, निर्भीड व्यक्तिमत्त्वाचा होणार का विचार?
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद मध्ये स्वीक्रृत सदस्य 5 व पंचायत समिती स्तरावर 2 स्वीक्रृत सदस्य घेण्यासाठी जो महत्वाचा विषय या पत्रात मांडला तो म्हणजे, कित्येक चांगले व्यक्तिमत्व /उमेदवार हे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या लाखो रुपयांच्या प्रचारधुरळ्यात टिकत नाही. आतातर मतदार व कार्यकर्ते प्रचारादरम्यान दारु व पैशांची मागणी करु लागल्याने होतकरु व चांगला उमेदवार अशा मतदार व कार्यकर्ते यांचे लाड पुरवु शकत नाही. रात्री ढाब्यावरचे जेवण व सोबत मदिरा ची व्यवस्था करण्यात ही अपयशी ठरतो. म्हणून ते निवडुन येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत बावनकुळेंच्या मते चांगला उमेदवार स्पर्धेत मागे राहतो. हे खरे आहे. पण स्वीक्रृत सदस्य घेतांना ज्या अटी आहेत त्या शिथिल करणे आवश्यक आहे. सामाजिक,क्षेत्रात काम करणारा निष्पक्ष, निर्भीड पत्रकार, समाजसेवी, शिक्षक, डाँक्टर, अन्नधान्य उत्पादक शेतकरी हा समाजाच्या महत्वपूर्ण समस्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये उचलु शकतो व समाजाचे भले करु शकतो. पण स्वीक्रृत सदस्यांसाठी पाच वर्षे जुन्या रजिस्टर्ड सामाजिक संस्थेचा पदाधिकारी असणे बंधनकारक नसावे. सामाजिक कार्य करणाऱ्या प्रत्येक सामाजिक संगठना ह्या रजिस्टर्ड नसतात. पण वर्षभर छोटेमोठे उपक्रम ते राबवतात. त्यामुळे स्वीक्रृत सदस्यांसाठी 5 वर्षे जुन्या रजिस्टर्ड संस्थेची अट रद्द होण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत महसुलमंत्र्यांचे पत्र ग्रामविकास विभागाला पाठविले.
महसुलमंत्री बावनकुळे पत्रात म्हणतात, ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, राज्य शासनाने अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी. यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात.”
लवकरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका होत असल्याने या मागणीला विशेष महत्त्व आले आहे.महसुलमंत्री बावनकुळेंच्या या विशेष मागणीची प्रशंसा सर्वच राजकीय वर्तुळात होत आहे.
