श्री.सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
VANSH NEWS Digital web portal online
नागपूर : 20 एप्रिल 2025
संपुर्ण राज्यातील नद्यांवरील रेतीघाटावर अवैध रेती उत्खनन व रेती डेपो तुन अवैधरीत्या होत असलेल्या रेती तस्करी मुळे राज्याचे महसूलमंत्री सध्या हतबल झाले कि काय? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. काल नागपुरात महसुलमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांमोर बोलताना कबुल केले नागपुरातील सर्व 10 ही रेतीघाट हे शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींचा भंग करुन चालतात अशा तक्रारी त्यांच्याकडे आल्यात. यामध्ये शासकीय अधिकारी यांचा वरदहस्त रेतीघाट मालक व डेपोमालक यांना असल्याने मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली अवैध रेतीतस्करी व नदीतील रेतीघाटातुन अवैध उत्खनन यांवर शासन व खुद्द महसुलमंत्री हतबल झाले आहेत असेच काल त्यांच्या बोलण्यातून जाणवते. हीच कथा संपुर्ण महाराष्ट्रातील रेतीघाटावर ही आहे. त्यामुळे महसुल विभाग तहसिलदार., ठाणेदार व जिल्हाधिकारी नेमके काय करतात? महसुलमंत्र्यांच्या मते अधिकारी यांच्या संगनमताने हे सगळे सुरु आहे. याचा अर्थ जनतेने नेमका काय घ्यावा? काय महसुलमंत्री हतबल झालेत? त्यांचा शासन व प्रशासन यामधील दबदबा कमी झाला? रेतीतस्करांच्या दादागिरी पुढे महसुलमंत्री व पोलीस प्रशासन व महसुल खाते कारवाई करायला घाबरतात? आता हे आम्ही सांगत नाही तर खुद्द महसुलमंत्री यांनी प्रसारमाध्यमांयावर कबुली दिली. आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीरने घेण्याची गरज आहे. काल महसुलमंत्री म्हणाले, की अवैध रेतीघाट व डेपो मालकांची मनमानी आम्ही खपवुन घेणार नाही. त्याचेवर कडक कारवाई करु.. महसुलमंत्र्यांनी महसुल खात्याची जबाबदारी घेतली तेव्हापासुन त्यांच्या तोंडून एकच वाक्य निघते. रेतीतस्करी व डेपो मालकांवर आम्ही कडक कारवाई करु. पण आजपर्यंत कोणतीच ठोस कारवाई महसुलमंत्री यांचेकडुन होतांना दिसत नाही. त्यामुळे महसुलमंत्री यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे तर नाही ना अशी शंका आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात येत आहे.
घरकुल लाभार्थी रेतीसाठी त्रस्त, तिकडे रेतीचे डेपो बंद केले महसुलमंत्र्यांनी ?
नागपुरातील प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई आवास या योजनेतील लाभार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारी 5 ब्रास रेतीसाठी घरकुल लाभार्थी टक लावून बसले आहेत. हजारो लाभार्थ्यांनी रेतीसाठी आँलाईन रजिस्ट्रेशन करुन रेती बुक केली. परंतु नागपुर जिल्ह्य़ातील काही रेती डेपो मालक आपले नाव न सांगण्याच्या अटींवर सांगतात कि त्यांचे रेती डेपो खुद्द महसुलमंत्री यांनी च काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याच्या तोंडी सुचना दिल्याची माहिती खुद्द डेपो मालक खाजगीत बोलतांना सांगतात. मागील 5 महिन्यापासून जर रेती डेपो मालक अवैधरीत्या रेती डंपिंग करतात
रेतीघाटावर काटा बंद असल्याचे काही विडिओ सोशल मीडिया वर वायरल झाले आहेत. मग त्यांना नेमके राजकीय संरक्षण कोणाचे? प्राप्त माहितीनुसार अधिकांश रेती डेपो मालक हे भाजप शी निगडित आहेत ते भाजपाचे पदाधिकारी असल्याची खात्रीलायक सुत्रांकडुन माहिती पुढे येत आहे. मग भाजपशी संबंधित डेपो मालक हेच जर शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींचा भंग करुन रेती तस्करी व मनमानी करीत असतील जादा दराने जनतेकडून प्रति ब्रास रेती लोडिंग करत असतील तर त्यांचे लायसन्स रद्द का करित नाहीत महसुलमंत्री? राज्यातील प्रत्येक रेतीघाट व रेती डेपो मध्ये नेमकी पार्टनरशिप कुणाची याची आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सखोल चौकशी करावी शासनाचे नवे सैंड धोरण नेमके कोणाच्या हिताचे.? भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मलाई चारण्यासाठी कि जनतेला वेठीस धरण्यासाठी? याचा आता आपले सरकार म्हणवणाऱ्या तिघाडी महायुती सरकारने जनतेला सांगावे. यासंदर्भात जळगाव येथील महाराष्ट्र जाग्रृत मंच चे समाजसेवक शिवराम पाटील जळगावकर यांनी वारंवार काही प्रश्न उचललेत, शासनाचे नविन सैंड धोरण नेमके कुणासाठी? क्रेशर मशिन द्वारे निर्मित क्रृतिम वाळु नेमकी कुणाच्या हितासाठी.. यातुन जनतेचे काय भले होणार? असे कित्येक प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण झाले आहेत. यांवर महायुती सरकारने महसुल खात्यातील भ्रष्टाचार व पार्टनरशिप व शासकीय अधिकारी यांचा सहभाग यांवर विचारमंथन करावे व झाडाझडती करण्याची गरज आहे! नाहीतर मागे एका विडिओ मध्ये बोलल्याप्रमाणे कोण ठाणेदार? कोण तहसीलदार? कोण कलेक्टर ऐकत नाही मला सांगा. आपले सरकार आहे आपले सरकार? अशाप्रकारे महसुल खात्याची लुट थांबणे कठीण होईल.
( वरील लेख विविध डेपो मालक यांच्याकडून मिळालेल्या खात्रीलायक सुत्रांच्या आधारे लिहिला आहे. महसुल खात्यातील पारदर्शिता जनतेपुढे आणण्याचा आमचा उद्देश आहे. कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर आम्ही खेद प्रकट करतो )
