आता एक महिन्याच्या आत होईल मोजणी प्रक्रिया, अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्कात सवलतीचे संकेत!
श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
मुंबई : 10 मार्च 2026
राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता शासकीय मोजणी कामी ‘खासगी परवानाधारक भूमापकांची’ नियुक्ती करण्यात आली असून, 30 मार्च 2026 पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष मैदानात उतरणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळाच्या सभागृहात उभय सभागृहात दिली. यामुळे मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ 15 ते 30 दिवसांत पूर्ण होणार आहे.
राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. यावर उपाय म्हणून शासनाने 200 परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून कामावर रुजू होतील.
चर्चेदरम्यान माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “जयंत पाटील यांची सूचना अत्यंत रास्त आहे. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे.”
पहिल्या टप्प्यात ‘या’ 18 तालुक्यांवर लक्ष
राज्यातील ज्या 17-18 तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तिथे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील 3 तालुके याप्रमाणे एकूण 18 तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. येथे खाजगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांची संयुक्त टीम काम करेल. मोजणीचे नकाशे, पंचनामे आणि अक्षांश-रेखांश (GIS) तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड होतील. मोजणीचे प्रमाणीकरण उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फतच होईल. कामात दोष आढळल्यास खाजगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीचे काम मात्र खाजगी भूमापकांना करता येणार नाही.
जिल्हा स्तरावर समित्या
खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्ते मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांचे जमिनीचे वाद लवकर सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
