श्री सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378 /9527190782)
मुख्य संपादक
Vansh News Digital Web portal online.
महादुला नगरपंचायत /नागपुर : 17 फेब्रुवारी 2026.
महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ग्रृहक्षेत्र असलेल्या महादुला नगरपंचायत मध्ये भाजपच्या 6 महिला आणि कांग्रेसच्या 3 महिला निवडुन आल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना 50 आरक्षण देऊन त्यांना राजकीय द्रष्ट्या सहभाग व भागिदारी दिली.
परंतु प्रत्यक्षात आम्ही पाहणी केली असता अध्यक्ष /उपाध्यक्ष यांच्या कैबिन मध्ये त्यांच्या पतींचा वावर दिसुन आला इंजिनिअर अधिकारी, कर्मचारी यांना थेट पतीदेव आदेश देतांना दिसलेच. त्यामुळे प्रत्यक्षात महिला प्रतिनिधी यांना स्वतंत्रपणे काम करु द्यायची पतीदेवांची इच्छा दिसत नाही.आजही त्यांचे पतीदेव हे स्वतः अध्यक्ष /उपाध्यक्ष /सभापती /नगरसेवक असल्याचे जनतेला आणि अधिकाऱ्यांना भासवतात. त्यामुळे अशावेळी महसुलमंत्री तथा नागपुर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर यांनी आपल्या महिला जनप्रतिनिधी यांचे सोबत बैठक घेऊन यासंदर्भात कठोर पावले उचलावीत. जेणेकरुन महिला जनप्रतिनिधी यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी त्यांच्या प्रत्यक्ष कामात पतीदेवांची कोणतीही लुडबुड होऊ नये. अन्यथा येथील काही समाजसेवी थेट जिल्हाधिकारी /विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करतील आणि महिला जनप्रतिनिधी यांचे पद गमवावे लागु शकते व भविष्यात निवडणुक लढण्यास बंदी ही येऊ शकते. दुसरी गोष्ट महिला नगरसेविका असली तरी त्यांचे पतीदेव हे स्थानिक नगरपंचायत /नगरपरिषद मध्ये ठेकेदारी सुद्धा करु शकत नाही. किंवा ते नगरपंचायत च्या इंजिनिअर /सिओ यांना कोणतेही दिशानिर्देश /आदेश /बैठक सुद्धा घेऊ शकत नाही. हे विशेष कारण निवडणुक लढण्याआधी त्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र लिहुन दिलेले आहे की ते नगरपंचायत /नगरपरिषद ला ठेकेदार नाहीत. तरीसुद्धा काही महिला नगरसेवकांचे पती हे ठेकेदांना घेऊन नगरपंचायत च्या इमारतीत इंजिनिअर /सिओ यांचे दालनात दिसतात. यांवर बंदी आली पाहिजे. सत्ता जरी भाजपची जरी असली तरी कायदा सर्वांना लागु आहे. कायद्याचे सर्व राजकीय पक्षाने पालन करणे आवश्यक आणि अनिवार्य आहे.
निवडुन आलेल्या नगरसेवक, किंवा अध्यक्षा /उपाध्यक्षा यांनी अप्रत्यक्षरित्या स्वतंत्रपणे आपल्या पदाचा सन्मान ठेवत कार्य केले पाहिजे. पुर्वी महिलांना रबर स्टैंप म्हणून ओळखले जायचे. सरपंच सदस्य हे फक्त नाममात्र जनप्रतिनिधी असायचे आणि प्रत्यक्ष कारभार हे त्यांचे पतीच बघायचे ग्रा पं./पं. स. /जि. प. /नगरपंचायत/ नगरपरिषद मध्ये त्या महिला जनप्रतिनिधी यांच्या कैबिनमध्ये पतीदेव हे अधिकारी व कर्मचारी यांचे सोबत बैठका घ्यायचे. परंतु आता शासनाने यांवर कडक निर्बंध घालण्यासाठी नवीन कायदा आणला.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी लागू आरक्षणाचा मूळ उद्देश प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी शासन आणि न्यायपालिकेने निर्णायक पावले उचलली आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेविका, महिला सरपंच, नगराध्यक्षा किंवा महापौर यांच्या कामकाजात त्यांच्या पती किंवा जवळच्या नातेवाइकांचा थेट अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला, तर संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतो. महापालिकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण असले, तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार पती किंवा नातेवाइकांच्या हाती असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नगरसेविकेचे पती किंवा नातेवाइकांनी मनपाच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप केल्यास नगरसेविकेचे पद धोक्यात येणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करत कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
पुढील निवडणूक लढवण्यावरही गंडांतर. कारवाई झाल्यास केवळ सध्याचे पदच नव्हे, तर संबंधित नगरसेविकेवर पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढावे, या उद्देशाने आरक्षण देण्यात आले. मात्र, असे असले तरी काही नगरसेविकांचे पती, नातेवाईक त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याच्या तक्रारींना सुरुवात झाली आहे.
खरी कमान पती, नातेवाइकांच्या हाती. नगरसेविकांच्या नावावर पद असले तरी काही नगरसेवकांचे पती, नातेवाईक प्रशासनाशी पत्रव्यवहार, अधिकाऱ्यांशी संपर्क आणि कामांचे आदेश देण्याचे काम करतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी गतकाळात मोठ्या प्रमाणात होत्या. आताही त्यात वाढ वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हस्तक्षेप केल्यास पद गमावण्याची भीती. नगरसेविकेऐवजी पती किंवा नातेवाइकांनी थेट कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार नगरसेविकेचे पद रद्द होण्याची शक्यता आहे.
कायदा, शासन आदेश काय म्हणतो? महानगरपालिका अधिनियम व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, निवडून आलेला प्रतिनिधीच सर्व अधिकार वापरण्यास पात्र आहे. प्रतिनिधीच्या नावावर इतर व्यक्तीने कारभार केल्यास तो कायद्याचा भंग मानला जाणार आहे. या निर्णयामुळे आयुक्त, विभागप्रमुख व दक्षता समित्यांना थेट चौकशी व कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संशयास्पद प्रकरणांवर स्वतःहून दखल घेता येणार आहे. चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधित नगरसेविकेचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
